उत्तराखंड: पॉलीहाउस योजना बनी राज्य के विकास का आधार, कमेटी ने संभाली जिम्मेदारी

सरकार ने अगले तीन वर्षों में 50,000 पॉलीहाउस लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य बागवानों को सब्जियों, फलों, और फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

राज्य में पॉलीहाउस योजना को एक बड़ा बदलाव लाने वाली पहल माना जा रहा है। इस योजना की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने पॉलीहाउस निर्माण और सामग्री की दरों को निर्धारित कर दिया है।

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने योजना के तहत किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। साथ ही, नाबार्ड की ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, एसओआर की दरें तय न होने के कारण यह योजना पिछले एक वर्ष से अटकी हुई थी।

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अब दरें तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि नए साल से किसानों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। योजना के तहत छोटे (50 वर्ग मीटर) और बड़े (100 वर्ग मीटर) पॉलीहाउस के निर्माण की लागत को भी स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे इस योजना का क्रियान्वयन शीघ्र शुरू हो सके।