Uttarakhand: अवैध खनन रोकने के लिए लागू होगे सर्विलांस सिस्टम , MDTSS से होंगे 40 चेक लैस

खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे। मुख्य सचिव ने भी इस विषय पर अपनी सहमति दे दी है। जिसका कंट्रोल सेंटर देहरादून में कराया जायेगा। प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त नियम वा निगरानी तंत्र बना रही है। अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस) के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दे दी है।40 चेक गेट लोकेशन खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए जो की इस सर्विलांस सिस्टम से लैस भी रहेंगे। इस सिस्टम मे अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा जैसे की एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लड लाइट आदि। सरकार का केहना है की मजबूत सर्विलांस सिस्टम से ना ही केवाल अवैध खनन रोके जाएगे बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने लगभग 93 करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान लगाया है । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बातचीत समिति (ईएफसी) की बैठक में इसके बारे मे बताया गया , जिस पर सहमति भी दे दी गई है । बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने खनन क्षेत्रों में जितने भी कार्य करने वाले श्रमिक है उनके कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया है ।इसमें मिनी कमांड सेंटर होंगे स्थापित किये जाएगे सरकार ने राज्य में जितने भी ईंट-भट्ठों में कार्य करने वाले मजदूर है उनके कल्याण विकास के लिए भी कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है । उन्होंने कहा, ऐसे मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित भी की जाए। देहरादून में एमडीटीएसएस लागू करने के लिए माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा । देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में भी इनका मिनी कमांड सेंटर स्थापित किये जाएगे ।यह निगरानी तंत्र देहरादून के आठ चेक गेट, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 और ऊधमसिंह नगर जिले के नौ चेक गेट सहित कुल 40 चेक गेट लोकेशन पर लगाया जाएगा। सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल सहित खनन एवं वित्त विभाग के अधिकारी भी बैठक मे मुजूद थे।

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खनन से जुड़े हितधारकों से भी लें सहयोगजितने भी खनिजों का गैरकानूनी व अवैध परिवहन, मानकों से अधिक, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों ओवर लोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी की लोकेशन के विपरीत दूसरे स्थान पर डिलीवरी व अन्य कारणों से राजस्व हानि को रोका जाएगा। बैठक मे मुख्य सचिव ने यह भी कहा की यहा निरंतर निगरानी व्यवस्था से संभव रहेगा।मुख्य सचिव ने खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा जागरूक करने का भी निर्देश दिया है ।