उत्तराखंड: 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी से वंचित, हरिद्वार की 251 इकाइयों पर सबसे बड़ा असर

उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा झटका लगा है, जिसमें 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित किया गया है। इसमें हरिद्वार की 251, ऊधमसिंहनगर की 134 और देहरादून की 95 इकाइयां प्रमुख रूप से प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत इन इकाइयों को सब्सिडी का लाभ मिलना था, लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी के चलते इन्हें अब इस लाभ से वंचित कर दिया गया है।

उद्योगों पर संकट और उद्यमियों की निराशा

केंद्र सरकार ने 2017 में औद्योगिक विकास स्कीम के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का प्रावधान किया था। इस योजना के तहत कई उद्यमियों ने नई इकाइयां स्थापित कीं और कुछ ने अपने उद्योगों का विस्तार भी किया। लेकिन अब राज्य की 620 औद्योगिक इकाइयों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है, जिससे उद्यमियों में निराशा है। हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, और देहरादून में सबसे ज्यादा प्रभावित इकाइयां हैं, और उद्यमियों ने सरकार से सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।

हरिद्वार के उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित

हरिद्वार जिले की 251 इकाइयों पर इस निर्णय का सबसे बड़ा असर पड़ा है। उद्यमियों का कहना है कि निवेश के बावजूद सब्सिडी न मिलना उनके लिए हानिकारक है। उन्होंने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है। औद्योगिक सलाहकार ठाकुर संजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर यह मांग की है कि राज्य में निवेश करने वाली इकाइयों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए, ताकि औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बन सके।

क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ?

उद्योग विशेषज्ञों और संघों के अध्यक्षों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। निवेश के लिए उद्यमियों ने भारी पूंजी लगाई है, और ऐसे में उन्हें सब्सिडी से वंचित रखना उद्योग के विकास के लिए बाधा बन सकता है। फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष अनिल मारवाह का कहना है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। वहीं, उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि उद्योगों के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी अनिवार्य है।

समाधान की आवश्यकता

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निवेश प्रोत्साहन बेहद जरूरी है, और इसके लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को इस मामले में मिलकर कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए ताकि प्रभावित इकाइयों को राहत मिल सके और औद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकें।

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