उत्तराखंड: सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनेगी सोशल मीडिया आचार संहिता, विवादित पोस्ट पर लगेगी रोक

उत्तराखंड सरकार ने हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर अधिकारियों और कर्मचारियों की विवादित पोस्ट से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नई सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर एक ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने इस पहल की पुष्टि करते हुए बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और सामाजिक गतिविधियों तक ही सीमित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल के समय में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।

कुछ विभागों में विवादित पोस्ट के लिए कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, और शिक्षा विभाग के एक शिक्षक को इस मामले में निलंबन का भी सामना करना पड़ा। अन्य विभागों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं।

इसलिए, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को एक व्यापक सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी और उत्तराखंड पुलिस विभाग की सोशल मीडिया एसओपी का अध्ययन करने को कहा गया है।

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सरकार का उद्देश्य है कि नए साल से यह सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जाए, ताकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता को उचित दिशा में नियंत्रित किया जा सके।