सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी शंभू बॉर्डर पर किसानों से करेगी सीधी वार्ता, 13 सितंबर को होगी बैठक

13 फरवरी से पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने पटियाला में दो बार वार्ता की, लेकिन किसान जत्थेबंदियों और प्रशासनिक अमले की बातचीत सफल नहीं हो पाई। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है, जो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के बॉर्डर को खोलने की कोशिश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी ने हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक की। रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में, दोनों राज्यों के अधिकारियों ने बॉर्डर की स्थिति और किसान जत्थेबंदियों की मांगों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कमेटी 13 सितंबर को शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं से मुलाकात करने की योजना बना रही है। बैठक के बाद, कमेटी किसानों के विचारों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, किसानों के साथ बातचीत करेगी और बॉर्डर को खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, डीजीपी गौरव यादव और कृषि सचिव केएपी सिन्हा भी शामिल थे।

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इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया में कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। 13 सितंबर की बैठक में प्रोफेसर रणजीत सिंह घुम्मन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सुखपाल सिंह और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीआर कंबोज भी हिस्सा लेंगे।