उत्तराखंड: प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के चुनाव फिर होंगे टल, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव की तिथि घोषित की थी, लेकिन अब तक शासन से मंजूरी न मिलने के कारण 16 और 17 दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव टल सकते हैं। राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव में देरी का कारण यह है कि निर्वाचन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
प्राधिकरण ने नियमों में छूट देने का प्रस्ताव भेजा था, ताकि पिछले तीन साल में किसी भी प्रकार का लेनदेन न करने वाले सदस्य भी मतदान में भाग ले सकें। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है, तो लगभग 33 हजार महिलाएं और 78 हजार पुरुष मतदाता अपना मतदान अधिकार खो सकते हैं।
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सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के वैधता को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। चुनाव के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को नये समय-सारिणी जारी करने की अनुमति मिल चुकी है।
