उत्तराखंड में कृषि अभियंत्रिकी निदेशालय की स्थापना की योजना, मंत्री ने निकाय चुनाव के बाद कार्यवाही का दिया आश्वासन

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में अभियंत्रण और तकनीकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सभी राज्यों में अलग से कृषि अभियंत्रण निदेशालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। कई राज्यों में यह निदेशालय पहले ही स्थापित किया जा चुका है, और अब उत्तराखंड में भी इसे लेकर कार्यवाही शुरू हो गई है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में भी कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कृषि में हो रहे नवाचार और इंजीनियरिंग तकनीकों के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए संसद की एक विशेष समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि में तकनीकी और अभियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए हर राज्य में अलग निदेशालय होना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री जोशी ने बताया कि आधुनिक खेती में तकनीकी और मशीनरी का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। फसल की बुवाई, कटाई, परिवहन, और रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग बढ़ा है। ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक विधियों में भी मशीनों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने भरोसा जताया कि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे और कृषि अभियंत्रण निदेशालय की स्थापना प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।

उत्तराखंड में कृषि अभियंत्रण निदेशालय के गठन की प्रक्रिया शुरू

कृषि क्षेत्र में इंजीनियरिंग और तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कृषि अभियंत्रण निदेशालय स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार, आधुनिक खेती में तकनीकी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। फसल की बुवाई, वैज्ञानिक तरीकों से खेती, कटाई और रसायनों के छिड़काव में ड्रोन और अन्य मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इन जरूरतों को देखते हुए कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन आवश्यक है।

केंद्र सरकार की एक समिति ने कृषि में तकनीकी और अभियंत्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों को अलग निदेशालय बनाने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में भी जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मंत्री जोशी ने उम्मीद जताई कि निकाय चुनावों के बाद इस योजना को तेजी से लागू किया जाएगा।