उत्तराखंड के साथ -साथ पूरे देश में लागू होगा Uniform Civil Code, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें।

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे देश की नजरें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इतना ही नहीं उत्तराखंड के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंगलवार को भोपाल में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए। इस तरह उत्तराखंड की जिम्मेदारी बढ़ गई है ।

वहीं, प्रदेश में समान नागरिक संहिता को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जिससे केंद्र के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी राह आसान होगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का Draft बनाने के लिए गठित समिति इन दिनों इसे अंतिम रूप देने में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि Draft Final होते ही सरकार समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर देगी

बता दें कि Uniform Civil Code को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसका काफी सरल अर्थ है देश के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून लागू हो। इसके तहत एक शहरी किसी भी धर्म-मज़हब से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा। इसको धर्मनिर्पेक्ष कानून भी कहा जा सकता है। इसका मतलब विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। Draft बनाने वाली समिति को ढाई लाख से अधिक सुझाव मिले हैं और वह Draft को अंतिम रूप दे रही है। अब विधि आयोग (लॉ कमीशन) भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता के लिए जनता से विचार विमर्श कर रहा है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी भाषणों में कहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर यहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का विषय BJP के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है। यह समिति आम जन के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय, प्रदेश की विभिन्न जनजातियों व महिलाओं के साथ बैठक कर उनके सुझाव ले चुकी है।