लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को इन जिलों की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना और पदों के सृजन का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और इसके आधार पर गृह मंत्रालय को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।
केंद्र सरकार ने लद्दाख में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नामक पांच नए जिलों की स्थापना का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना की और लद्दाख के लोगों को बधाई दी। उनके अनुसार, इस कदम से सुविधाओं और अवसरों की पहुंच में सुधार होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इससे लद्दाख में शासन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें:– भारत माला परियोजना के तहत सीमांत क्षेत्र में सड़क पुनर्वास और भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट की योजना
5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर है। इस दिन अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था, जिससे लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया।
