धामी कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में सड़क सुरक्षा, वन संरक्षण, टाउनशिप विकास और विधायकों की सुविधाओं में सुधार होगा।
मुख्य फैसले:
1.राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025:
– पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नई नीति।
– एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होंगे।
– इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
2. वनाग्नि प्रबंधन :
– वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
3. लैंड बैंक का निर्माण:
– दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा।
– पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने की योजना।
4. निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन:
– निर्वाचन विभाग के ढांचे में सुधार को मंजूरी।
5.पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते में वृद्धि:
– पेंशन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 की गई।
– वार्षिक भत्ता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 किया गया।
– विधायकों को सत्र के दौरान यात्रा भत्ते में ₹4 प्रति किमी की बढ़ोतरी।
6.
विधानसभा में विशेष चर्चा:
– विकास कार्यों में आ रही बाधाओं पर विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
ये फैसले राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार और विकास को गति देने में सहायक साबित होंगे।
