प्रदेश में यूसीसी पोर्टल लागू होने के बाद विभिन्न श्रेणियों में तेजी से पंजीकरण हो रहे हैं। लेकिन, नोडल अफसरों को जिले की संपूर्ण प्रगति सीधे देखने का अधिकार न होने से असुविधा हो रही थी। उन्हें अलग-अलग अधिकारियों से रिपोर्ट मांगनी पड़ रही थी।
इस समस्या के समाधान के लिए शासन ने आईटीडीए को पोर्टल में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अब नोडल अफसरों के लिए एक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे वे जिले की पूरी रिपोर्ट आसानी से देख सकेंगे।
सरकार यूसीसी पोर्टल की निगरानी को लेकर भी सतर्क है। गृह विभाग रोजाना आवेदनों और उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहा है, ताकि व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
