यह आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें उनकी पेंशन में सकारात्मक रूप से मदद करेगा।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों की यह मांग कि इसे वर्ष 2006 से लागू किया जाए, महत्वपूर्ण है। इससे उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं मिला। यूपी सरकार का उदाहरण देते हुए राज्य कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को और मजबूती से उठा सकते हैं।
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यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल, मौजूदा शासनादेश के तहत कर्मचारियों को तत्काल लाभ तो मिलेगा, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं होने से कुछ हद तक असंतोष बना रहेगा।
