उत्तराखंड सरकार ने “सशक्त उत्तराखंड@25” अभियान के तहत 2027 तक राज्य की जीडीपी को 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिन्हें आगामी दो महीनों में कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
ये नीतियां मुख्य रूप से कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, और वित्त विभाग से जुड़ी हैं। इनके माध्यम से राज्य सरकार न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित करना चाहती है, बल्कि हितधारकों की आय में भी वृद्धि का प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य 2030 तक राज्य की जीडीपी को 7,68,000 करोड़ तक पहुंचाना है।
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नई नीतियों में शामिल प्रमुख प्रस्तावों में ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा नीति, लाभांश नीति, और सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति शामिल हैं। इसके अलावा, पुरानी नीतियों को भी वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। अब तक सरकार 30 से अधिक नीतियां लागू कर चुकी है, जो राज्य के विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं।
