उत्तराखंड में रोजगार के अवसरों में सुधार के चलते बीते एक साल में बेरोजगारी की दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर घटकर 4.5% से 4.3% पर आ गई है, जबकि 15-29 वर्ष के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% हो गई है। धामी सरकार के प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है।
रोजगार में सुधार और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का बढ़ना
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5% से बढ़कर 44.2% हो गया है। इसके अलावा, 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में यह आंकड़ा 57.2% से बढ़कर 61.2% पर पहुंच गया है। वहीं, 15 वर्ष और उससे ऊपर की श्रेणी में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.5% से बढ़कर 58.1% हो गया है।
युवा श्रम बल में बढ़ी भागीदारी
युवाओं की श्रम बल भागीदारी भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर 43.7% से बढ़कर 49% हो गई है। इसी प्रकार, 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 60.1% से बढ़कर 64.4% हो गई, जबकि 15 वर्ष और उससे अधिक की श्रेणी में श्रम बल भागीदारी दर 56% से बढ़कर 60.7% तक पहुंच गई है।**हिमाचल और राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन**उत्तराखंड में 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर में काफी कमी देखी गई है। जबकि, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी है और राष्ट्रीय औसत भी उत्तराखंड से अधिक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारा संकल्प उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है। जनता के आशीर्वाद से हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में 16,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी गई है, और निजी क्षेत्र में भी यह सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को सिर्फ रोजगार देने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला राज्य बनाना है।”उत्तराखंड में रोजगार के क्षेत्र में यह सकारात्मक बदलाव राज्य की आर्थिक स्थिति और युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है।
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