देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक प्रेसवार्ता में राज्य के भूमि कानूनों और आगामी नीतियों को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले साल प्रदेश में सशक्त भू-कानून लाया जाएगा, जो राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार भू-कानून के मुद्दे पर जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान करेगी।धामी ने कहा कि वर्तमान कानून के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर 250 वर्ग मीटर तक की भूमि बिना अनुमति के खरीदी जा सकती है। हालांकि, हाल के मामलों में पाया गया है कि कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध रूप से जमीनें खरीदी हैं, जिसकी अब जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जमीनें कानून का उल्लंघन करते हुए खरीदी गई हैं, वे सरकार के अधिकार में होंगी।
भू-कानून में बदलाव और नई जांच
सीएम धामी ने यह भी कहा कि 2017 में भूमि कानून में किए गए बदलाव के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर उन्हें समाप्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है और उसका उपयोग उद्देश्यों के अनुसार नहीं किया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। धामी ने स्पष्ट किया कि जो लोग उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं या रोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर अपडेट
समान नागरिक संहिता (UCC) पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लागू करने की समय सीमा नौ नवंबर तय की गई थी। हालांकि, कुछ कानूनी प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिससे इसमें देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी, जिसके बाद UCC के लागू होने की सही तारीख तय की जाएगी।
भविष्य की योजनाएं और विकास का वादा
मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। राज्य की भूमि और रोजगार नीतियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और भविष्य में निवेश के बड़े अवसर सामने आने वाले हैं, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
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