जम्मू-कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है जब राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के जरिए कश्मीरी जनता आतंकवाद के खात्मे और अमन-चैन की बहाली का स्पष्ट संदेश दे रही है। लोगों का भारी संख्या में मतदान करना यह दर्शाता है कि वे विकास और स्थिरता के पक्ष में खड़े हैं। कश्मीरी युवा भी इस बदलाव की लहर में साथ हैं और नई सरकार से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास के मुद्दों पर ठोस काम की उम्मीद कर रहे हैं।
कश्मीर में हालात सुधरे: अनुच्छेद 370 के बाद की नई तस्वीर
पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बदलाव साफ नजर आने लगे हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी गिरावट आई है और पर्यटन उद्योग फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। जहां एक समय आतंकी गतिविधियों के कारण लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे, वहीं अब वहां शांति और स्थिरता की बहाली हो चुकी है। कश्मीरी युवाओं का कहना है कि वे इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं और चाहते हैं कि नई सरकार स्थानीय उद्योगों, खासतौर पर कश्मीरी कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। साथ ही वे चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करे ताकि राज्य में समृद्धि और स्थिरता का नया युग शुरू हो सके।
आतंकवाद का अंत और उम्मीदों का नया दौर
पिछले एक दशक में मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे वहां की स्थिति में बड़ा सुधार आया है। कश्मीरी जनता अब आतंकवाद से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। राज्य के युवा बदलाव के इस दौर को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं और अपनी उम्मीदें नई सरकार से जोड़ रहे हैं। कश्मीर में हालात सुधरने के बाद अब लोग चाहते हैं कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार के अवसरों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। चुनावी प्रक्रिया के बाद कश्मीर की जनता उम्मीद कर रही है कि यह चुनाव राज्य में एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, जहां अमन-चैन और खुशहाली का दौर चलेगा।
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